यूजीसी के 'समानता संवर्धन विनियम, 2026' पर ब्रीफिंग दस्तावेज़

कार्यकारी सारांश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी, 2026 को "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026" अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करना है। यह कदम रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे छात्रों की दुखद घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है। नए नियम 2012 के विनियमों की जगह लेते हैं और एक सलाहकार ढांचे से हटकर एक बाध्यकारी कानूनी प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, जिसमें संस्थानों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

इन नियमों के तहत, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर केंद्र (EOC), समानता समिति, 24x7 हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड स्थापित करना अनिवार्य है। शिकायतों के निवारण के लिए एक सख्त समय-सीमा (15 से 30 दिन) तय की गई है। इन विनियमों का दायरा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और दिव्यांगजनों तक बढ़ाया गया है।

हालांकि, इन नियमों ने एक महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है, खासकर सामान्य वर्ग (सवर्ण) के छात्रों के बीच। उनकी सबसे बड़ी चिंता 2012 के नियमों में मौजूद उस सुरक्षा प्रावधान को हटाना है, जिसके तहत झूठी शिकायत करने वालों पर दंड का प्रावधान था। छात्रों को डर है कि इस सुरक्षा कवच के अभाव में, इन नियमों का व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए एक "हथियार" के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे एक ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ सामान्य वर्ग के छात्रों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही न मिले। इक्विटी स्क्वाड की निगरानी को "जासूसी" के रूप में देखे जाने, संस्थानों पर त्वरित कार्रवाई के दबाव और गलत तरीके से फंसाए गए छात्रों के लिए किसी भी तरह के सहारे की कमी जैसी चिंताएँ भी व्यक्त की जा रही हैं। इस विवाद का एक राजनीतिक पहलू भी है, जहाँ इसे कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित "रोहित वेमुला एक्ट" के जवाब में भाजपा सरकार का एक चुनावी कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर, जहाँ ये नियम ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करने का एक आवश्यक प्रयास हैं, वहीं इनके कार्यान्वयन, संतुलन की कमी और दुरुपयोग की क्षमता को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं।

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1. परिचय और पृष्ठभूमि

13 जनवरी, 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026" अधिसूचित किया गया। यह नया ढाँचा 2012 से लागू भेदभाव-रोधी नियमों का स्थान लेता है, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करना है।

आवश्यकता और प्रेरक घटनाएँ:

• उच्च प्रोफ़ाइल मामले: हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला (17 जनवरी, 2016) और डॉ. पायल तडवी (2019) की आत्महत्या जैसी घटनाओं ने शिक्षण संस्थानों में गहरे जड़ें जमा चुके जातिगत उत्पीड़न पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, "मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है।"
• न्यायिक हस्तक्षेप: जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए UGC को जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने का निर्देश दिया।
• बढ़ते मामले: रिपोर्टों से पता चलता है कि 2019 से 2024 के बीच उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव के मामलों में 118.4% की वृद्धि हुई है। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी लगभग 70% दलित और आदिवासी छात्रों ने भेदभाव का सामना करने की बात स्वीकार की है।

ये विनियम नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप हैं, जिसमें वंचित वर्गों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाने की बात कही गई है।

2. नए विनियमों के मुख्य प्रावधान

नए विनियम एक व्यापक और बाध्यकारी कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करते हैं, जो संस्थानों पर अनुपालन का बोझ डालता है।

लक्ष्य और दायरा:

• इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और विकलांगता जैसे आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है।
• यह छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित संस्थान के सभी हितधारकों पर लागू होता है।
• इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जो 2012 के नियमों से एक महत्वपूर्ण विस्तार है।

संस्थागत ढाँचा:

1. समान अवसर केंद्र (EOC): प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) में एक EOC स्थापित करना अनिवार्य है। इसका काम भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करना और समानता सुनिश्चित करना है।
2. समानता समिति (Equity Committee): EOC के तहत एक समानता समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। इस समिति में SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
3. इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर: परिसरों में संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने के लिए "इक्विटी स्क्वाड" तैनात किए जाएँगे। इसके अलावा, विभिन्न विभागों और हॉस्टलों में "इक्विटी एम्बेसडर" नियुक्त किए जाएँगे जो उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेंगे।

शिकायत निवारण प्रणाली:

• 24x7 इक्विटी हेल्पलाइन: प्रत्येक संस्थान को एक चौबीसों घंटे काम करने वाली इक्विटी हेल्पलाइन स्थापित करनी होगी।
• शिकायत प्रक्रिया: पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकता है।
• समयबद्ध जांच:
  • शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर समानता समिति को बैठक करनी होगी।
  • समिति को 15 कार्य दिवसों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को सौंपनी होगी।
  • संस्थान के प्रमुख को अगले 7 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी होगी।
  • कुल मिलाकर, शिकायत का निपटारा 15 से 30 दिनों के भीतर करना होगा।

संस्थानों के लिए दंड: यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो UGC उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:

• UGC की योजनाओं में भाग लेने से रोकना।
• डिग्री, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने की अनुमति रद्द करना।
• UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची से हटाना।

3. विवाद और चिंताएँ

इन नियमों को लेकर, विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों और कुछ विशेषज्ञों द्वारा, कई गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

मुख्य चिंताएँ निम्नलिखित हैं:

चिंता का विषय	विवरण
झूठी शिकायतों के खिलाफ़ सुरक्षा कवच हटाना	2012 के नियमों में जानबूझकर झूठा आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता के लिए सजा का प्रावधान था। 2026 के नए नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यह सबसे बड़ा विवाद का कारण है।
दुरुपयोग की आशंका	आलोचकों का तर्क है कि बिना किसी दंड के डर के, इन नियमों का व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने, डराने या फंसाने के लिए एक "हथियार" के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक डर यह व्यक्त किया जा रहा है कि "क्या सवर्ण होना ही आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध हो चुका है?"
एकतरफा और पक्षपाती होने का आरोप	नियमों में "जाति-आधारित भेदभाव" को मुख्य रूप से SC, ST और OBC के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि यदि उनके साथ भेदभाव होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और उन्हें पहले से ही शोषक मान लिया गया है।
प्रशासन पर दबाव	फंडिंग रुकने और मान्यता रद्द होने के डर से, कॉलेज प्रशासन न्याय करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने या शिकायतकर्ता को खुश करने का प्रयास कर सकता है। इससे आरोपी छात्रों को अपनी बेगुनाही साबित करने का उचित मौका मिलने की संभावना कम हो जाती है।
"इक्विटी स्क्वाड" पर जासूसी का आरोप	छात्रों को डर है कि हॉस्टल, कैंटीन और अन्य जगहों पर निरंतर निगरानी रखने वाले "इक्विटी स्क्वाड" एक "जासूसी" तंत्र की तरह काम करेंगे, जिससे कैंपस में खुलकर बातचीत करने और मजाक करने की आजादी खत्म हो जाएगी।
गलत आरोपी के लिए सुरक्षा का अभाव	नियम यह तो बताते हैं कि शिकायत कैसे करें, लेकिन यह नहीं बताते कि अगर किसी छात्र को गलत तरीके से फंसाया गया तो वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। सालों बाद निर्दोष साबित होने पर भी उसके करियर और सम्मान को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पर नियम मौन हैं।

4. राजनीतिक पहलू

इन विनियमों के कार्यान्वयन को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

• कांग्रेस के "रोहित वेमुला एक्ट" का मुकाबला: कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों ने "रोहित वेमुला एक्ट" लाने की घोषणा की थी, जिसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान था। UGC के नियमों में OBC को शामिल करने को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस के इस कदम का मुकाबला करने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
• वोट बैंक की राजनीति: OBC देश का सबसे बड़ा और प्रभावशाली राजनीतिक वर्ग है। आलोचकों का आरोप है कि उन्हें इन नियमों में शामिल करने का फैसला कानूनी आवश्यकता से अधिक राजनीतिक समीकरणों से प्रेरित है।
• सवर्ण वोटरों में बेचैनी: सामान्य वर्ग के वोटर, जो परंपरागत रूप से भाजपा का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं, इन नियमों से खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार केवल चुनावी समीकरणों के दबाव में काम कर रही है और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

5. अनसुलझे मुद्दे और प्रस्तावित समाधान

विनियमों की आलोचना के साथ-साथ, कुछ अनसुलझे मुद्दों और संभावित समाधानों पर भी चर्चा हो रही है।

अनसुलझे मुद्दे:

• अंतर्-समूह भेदभाव: ये नियम इस जटिल मुद्दे को संबोधित नहीं करते हैं कि यदि कोई OBC छात्र किसी SC छात्र के साथ भेदभाव करता है, या SC वर्ग के भीतर ही एक समुदाय दूसरे के साथ भेदभाव करता है तो क्या होगा। भारतीय जाति व्यवस्था की परतदार संरचना को इन नियमों में पूरी तरह से नहीं समझा गया है।

प्रस्तावित समाधान: समानता और न्याय के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं:

1. प्रारंभिक जांच: किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले एक शुरुआती जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि शिकायत में कोई दम है या नहीं।
2. स्वतंत्र समीक्षा पैनल: हर कैंपस में एक स्वतंत्र समीक्षा पैनल होना चाहिए, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हों, जो बिना किसी दबाव के मामले की जांच कर सकें।
3. समिति के ढांचे में बदलाव: समानता समिति में एक ऐसा तटस्थ सदस्य होना चाहिए जिसका राजनीति से कोई संबंध न हो और जो केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय ले।

6. निष्कर्ष

UGC के "समानता संवर्धन विनियम, 2026" भारत के उच्च शिक्षा परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव जैसी गंभीर समस्या को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। यह एक बाध्यकारी ढाँचा प्रदान करता है जो संस्थानों को जवाबदेह बनाता है।

हालांकि, इन नियमों का एक दूसरा पहलू भी है जो चिंताजनक है। झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा कवच की अनुपस्थिति, दुरुपयोग की प्रबल संभावना, और सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच बढ़ता डर यह दर्शाता है कि नियमों में संतुलन की कमी है। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया है, "एक का डर दूर करने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा करना यह सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है।"

यह डर यह साबित नहीं करता कि नियम गलत हैं, बल्कि यह कि उन्हें और बेहतर बनाने की जरूरत है। UGC को एक ऐसा संतुलन स्थापित करना होगा जहाँ असली पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन साथ ही किसी भी निर्दोष को बेवजह फंसाया न जा सके। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर छात्र, बिना किसी भेदभाव या डर के, अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ सकेगा।